काठमाडौंको थापाथली लगायतका क्षेत्रबाट सुकुमवासी बस्ती खाली गराएपछि विस्थापित भएका परिवारहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। हाल काभ्रेको बनेपा–६ स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रशिक्षण केन्द्र (अस्थायी होल्डिङ सेन्टर) मा राखिएका यी परिवारहरू यतिबेला बहुआयामिक संकटसँग जुधिरहेका छन्। तत्कालका लागि बस्ने ठाउँ त पाइएको छ, तर दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे सरकार अझै अन्योलमा रहँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

१. रोजगारी जोगाउनै धौ–धौ: आधाभन्दा बढी कमाइ बाटोमै स्वाहा

बनेपाबाट काठमाडौंका बानेश्वर, धोबिघाट लगायतका कार्यस्थलमा आउजाउ गर्न विस्थापितहरूलाई ठूलो सास्ती भइरहेको छ। सार्वजनिक यातायातको भर पर्नुपर्दा दैनिक ४ घण्टाभन्दा बढी समय बाटोमै बित्ने गरेको छ।

समय मात्र होइन, उनीहरूको आर्थिक ढाडसमेत सेकिएको छ:

• यातायात खर्च: दैनिक २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म गाडी भाडामै खर्च हुने गरेको छ।

• कमाई र खर्चको असन्तुलन: महिनाको २२ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने एक श्रमिकको गुनासो अनुसार, महिनाभरिको कमाइमा करिब १८ हजार रुपैयाँ त गाडी भाडा र खाना/खाजामै सकिन्छ। बाँकी बचेको झिनो रकमले परिवारको गर्जो टार्न धेरै गाह्रो भएको छ।

• रोजगारी गुम्ने डर: सडक जाम र यातायातको ढिलाइले गर्दा समयमै कार्यस्थल पुग्न नसक्दा रोजगारदाताहरू रिसाउने र कामबाटै निकालिदिने खतरा बढेको छ।

२. बालबालिकाको शिक्षा ठप्प, सामाजिक विभेदको मानसिक तनाव

बस्तीबाट अचानक लखेटिनुपरेका कारण बालबालिकाहरूको शिक्षा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। नयाँ ठाउँमा स्कूल भर्ना कसरी गर्ने र कहाँ पढाउने भन्ने ठोस टुंगो लाग्न सकेको छैन।

यसका साथै, विस्थापित परिवारहरूले नयाँ ठाउँमा कोठा बहालमा खोज्दा सुकुमवासी भएकै कारण कोठा नपाउने र सामाजिक विभेद भोग्नुपर्ने जस्ता गम्भीर मानसिक एवं सामाजिक तनावको सामना गर्नु परिरहेको छ।

३. सरकारको कदम: २५ हजारको राहत 'ऊँटको मुखमा जिरा'

सरकारले विस्थापित प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय त गरेको छ, तर यो तत्कालीन मलम मात्र साबित भएको छ। महँगीको यो समयमा २५ हजार रुपैयाँले केही दिनको छाक टरे पनि उनीहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग कुनै ठोस योजना देखिएको छैन।

निष्कर्ष:

विकल्प र ठोस योजनाविना बस्ती हटाएर अस्थायी रूपमा टाढा स्थानान्तरण गर्दा सुकुमवासीहरूको आवासको समस्या मात्र थपिएको छैन, बरु उनीहरूको रोजगारी, आर्थिक अवस्था, बालबालिकाको भविष्य र दैनिक जीवनयापन नै गम्भीर संकटमा परेको छ। सरकारले केवल बस्ती खाली गराउने कार्यलाई मात्र प्राथमिकता नदिई, नागरिकको बाँच्न पाउने र सम्मानपूर्वक बस्न पाउने संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै तत्काल दीर्घकालीन र वैज्ञानिक पुनर्स्थापनाको योजना अघि सार्न जरुरी देखिन्छ।