नेपालमा मनसुन भित्रिएको केही सातामै देशका मुख्य राजमार्गहरू फेरि एकाएक 'मृत्युमार्ग' मा परिणत हुन थालेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी दिएसँगै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मध्य पहाडी राजमार्ग, बेँसीसहर–चामे सडक र कान्ति लोकपथ जस्ता रणनीतिक सडक खण्डहरूमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोकेका छन्।

प्रशासनले सुरक्षाको हवाला दिँदै यो कदम चाले पनि यसले एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न उब्जाएको छ— के रात्रिकालीन यातायातमा प्रतिबन्ध लगाउनु नै नागरिकको जीउधन जोगाउने एकमात्र विकल्प हो, कि यो सडक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था लुकाउने राज्यको लाचारी हो?

१. यात्रुको सास्ती र व्यवसायीको आक्रोश: "हाम्रो अर्बौँको लगानी र बिरामीको ज्यान जोखिममा"

रात्रिकालीन गाडी रोक्ने निर्णयले लामो दूरीका यात्रु र देशको आर्थिक चक्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ। विशेष गरी पूर्वी र पश्चिमी नेपालबाट काठमाडौँका लागि छुट्ने मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्:

"दिउँसोको अत्यधिक गर्मी, सडक जाम र पहिरोको सास्तीका कारण लामो दूरीका गाडीहरूले रातको समय रोज्छन्। अचानक बाटो बन्द गरिदिँदा पूर्वी नेपालबाट काठमाडौँका लागि ल्याइएका ताजा तरकारी, दूध र फलफूल जस्ता चाँडै बिग्रिने सामग्री बोकेका सयौँ ट्रकहरू बाटोमै सडिरहेका छन्। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने?"

सडक बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो मार दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई परेको छ। बेँसीसहर–चामे सडक खण्डमा रात्रिकालीन प्रतिबन्ध लागेपछि मनाङ र लमजुङका ग्रामीण भेगबाट आपत्कालीन उपचारका लागि रिफर गरिएका बिरामीहरूलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा ज्यानै जाने जोखिम बढेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

२. सडक विभागको बचाउ: "हाम्रो बजेटभन्दा प्रकृतिको प्रकोप ठूलो भयो"

अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको हेटौँडा र काठमाडौँ जोड्ने वैकल्पिक लाइफलाइन 'कान्ति लोकपथ' दुई रातका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएपछि सडकको इन्जिनियरिङमाथि प्रश्न उठेको छ। हिउँदभरि बजेट सिध्याउने तर मनसुन लाग्नासाथ सडक बग्ने 'असारे विकास' को रोग यसपालि पनि दोहोरिएको छ।

यसबारे सडक विभागका एक इन्जिनियरले आफ्नो बचाउ गर्दै भने:

"हामीले हिउँदमा कान्ति लोकपथ र मध्य पहाडी खण्डका कतिपय ठाउँमा 'स्लोप स्टेबिलाइजेसन' (पहिरो रोक्ने प्रविधि) को काम गरेका थियौँ। तर, अवैज्ञानिक ढङ्गले खनिएका ग्रामीण सडक (डोजरे विकास) का कारण माथिबाट लेदो र ढुङ्गा खस्दा हाम्रा बचाउका संरचनाहरू भत्किए। तत्काल उद्धारका लागि हामीले हेभी इक्विपमेन्ट (डोजर र लोडर) तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, तर रातको समयमा पहिरो पन्छाउन प्राविधिक रूपमा असम्भव हुन्छ।"

तर, सडक विभागको यो दाबीलाई भूगर्भविद् र इन्जिनियरिङ विज्ञहरू स्वीकार्दैनन्।

३. विज्ञको मत: "सडक बन्द गर्नु समाधान होइन, यो अकर्मण्यता हो"

विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधारविद्हरूका अनुसार, मनसुन आउनासाथ सडक बन्द गरेर पन्छिनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो।

पूर्वाधारविद् भन्छन्:

"भौगोलिक रूपमा नेपाल कठिन छ, त्यो सत्य हो। तर, विकसित देशहरूमा २४ सै घण्टा पानी पर्दा र पहिरोको जोखिम हुँदा पनि राजमार्ग ठप्प पारिँदैन। हामीकहाँ 'अर्ली वार्निङ सिस्टम' (पहिरो आउनुपूर्व सूचना दिने प्रविधि) र रक-नेटिङ (ढुङ्गा खस्न नदिने तारजाली) जस्ता आधुनिक प्रविधिमा लगानी नै गरिँदैन। बायो-इन्जिनियरिङ र उचित ढल (ड्रेनेज) प्रणाली नबनाएसम्म हरेक वर्ष जनताले यसरी नै सास्ती पाइरहनेछन्।"

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) सँग पर्याप्त बजेट र पूर्वसूचना संयन्त्र भए पनि गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच उचित समन्वय नहुँदा "पहिरो आएपछि मात्र ब्युँझिने" प्रशासनको पुरानो बानी यस पटक पनि कायम देखिएको छ।

निष्कर्ष र केही टड्कारा प्रश्नहरू

नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो र प्रमुख दायित्व हो, यसमा दुई मत हुन सक्दैन। तर, हरेक वर्ष वर्षात सुरु हुनासाथ सडक बन्द गरेर जनतालाई बन्धक बनाउनु राज्यको असफलता हो।

• 'डिजिटल नेपाल' र 'समृद्धिको' नारा लगाउने सरकारले हाम्रा राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई बाह्रैमास सुरक्षित र सञ्चालनयोग्य बनाउन आधुनिक प्रविधि किन भित्र्याउँदैन?

• हिउँदभरि सुतेर असार लागेपछि मात्र सडक टालटुल गर्ने ठेकेदार र इन्जिनियरहरूलाई कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याइन्छ?

जबसम्म सरकारले 'सडक बन्द' गर्ने सजिलो विकल्प छोडेर स्थायी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदैन, तबसम्म नेपाली नागरिकले आफ्नै देशका राजमार्गमा यात्रा गर्दा 'जीवनको बाजी' लगाइरहनुपर्ने तीतो यथार्थ बदलिने छैन। सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।