राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी साता चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका विवरण र संरचनालाई आधार मानेर तय गरिएको यो मापदण्डले रास्वपाभित्रको डिजिटल पद्धति र सांगठनिक धरातल दुवैलाई उजागर गरेको छ।

महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदासम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश पदाधिकारी र सदस्यलाई मात्र मान्यता दिनुले रास्वपाले 'डिजिटल पार्टी' को आफ्नो पहिचानलाई जोगाउन खोजेको देखिन्छ। यसले अन्तिम समयमा हुने प्रतिनिधि थपघट वा 'पकेटका मान्छे' भित्राउने पुरानो दलीय विकृतिलाई रोक्छ।

काठमाडौँ-प्रदेश सम्पर्क विभागबाट अनिवार्य एक महिलासहित ३ जना र जिल्ला समितिबाट ३ जना पठाउँदा महिला नभए २ जना मात्र आउन पाउने नियमले पार्टीमा महिला सहभागितालाई बाध्यकारी र अर्थपूर्ण बनाउन खोजेको सकारात्मक सन्देश दिन्छ।

 अधिवेशन हुन नसकेको मधेश प्रदेशबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउन पोर्टलको डाटा प्रयोग गरिनु समावेशीताका हिसाबले सही भए पनि, यसले मधेशमा पार्टीको सांगठनिक जग अझै कमजोर र तदर्थवादमा टिकेको प्रमाणित गर्छ।

 अधिवेशन भएका जिल्ला र पालिकाले बढी प्रतिनिधित्व पाउने तर अधिवेशन नभएका तदर्थ समिति र निर्वाचन क्षेत्रका संयोजकले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्थाले तलैदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकेका क्षेत्रलाई थप किनाराकृत गर्न सक्छ। यसले नयाँ र पुराना संगठनबीच आन्तरिक असन्तुष्टि बढाउने जोखिम रहन्छ।

यदि जिल्ला समितिमा महिला नभए संख्या नै घटाइदिने (३ बाट २ मा झार्ने) नियमले महिला सहभागितालाई दबाब त दिन्छ, तर यसले समग्र जिल्लाको प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई संकुचित पारिदिन्छ।

 

रास्वपाको यो मापदण्ड परम्परागत पार्टीहरूको भन्दा भिन्न र विधिसम्मत देखिन्छ। तर, ठूलो संख्यामा तदर्थ समिति र अधिवेशन नभएका क्षेत्रहरूलाई समेटेर गर्न लागिएको यो महाधिवेशनले रास्वपाको वैधानिकतालाई त जोगाउला, तर भुइँतहसम्म बलियो संगठन निर्माण गर्ने सवालमा भने पार्टी अझै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।